तुटीचे आपोआप चलनीकरण -Maharashtra Times—07.08.2017

सरकारची तूट भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सरकारच्या निर्देशानुसार नवीन चलन छापणे किंवा सरकारच्या प्रतिभूती विकत घेऊन सरकारला पैसा पुरविणे याला तुटीचे आपोआप चलनीकरण असे म्हणतात.

भारतीय राज्य घटनेनुसार सरकारला प्रतिवर्षी संसदेत अंदाजपत्रक सादर करून पारित करून घ्यावे लागते. सामान्यतः या अंदाजपत्रकात सरकारचा खर्च आपल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्याने तूट येते. म्हणजेच सरकारकडे महसूल नसताना खर्च करायचा असतो. मग त्यासाठी पैसाकुठून येणार? सदर पैसा उभारण्याचे दोन मार्ग सरकारकडे असतात. पहिला म्हणजे रिझर्व्ह बँकेला त्या रकमेचे आणखी चलन काढायला सांगायचे आणि दुसरा म्हणजे सरकारने तेवढ्या रकमेचे कर्ज बाजारातून घ्यायचे. असे कर्ज उभारण्यासाठी सरकार आपल्या नव्या प्रतिभूती बाजारात विक्रीस आणते. मध्यवर्ती बँक या प्रतिभूती खरेदी करून सरकारला तूट भरून काढण्यासाठी कर्ज देते. या दोन्ही प्रकारांना ‘राजस्व तुटीचे आपोआप चलनीकरण’ म्हणतात. सरकार अन्य कारणांसाठी सुद्धा प्रतिभूती विकून कर्ज उभारते आणि त्या प्रतिभूती बाजारात बँक्स, इतर वित्त संस्था, व्यक्ती, विदेशी गुंतवणूकदार इ. घेऊ शकतात. अशा कर्जांना तुटीचे आपोआप चलनीकरण म्हटले जात नाही. तसेच, रिझर्व्ह बँकसुद्धा सरकारच्या अशा कर्जाच्या देकाराला प्रतिसाद देत काही प्रतिभूती खरेदी करते. त्यालाही तुटीचे आपोआप चलनीकरण म्हणता येत नाही. शिवाय रिझर्व्ह बँक आपल्या ओपन मार्केट ऑपरेशन या नाणे धोरणातील साधनाने बाजारातील तरलता कमी-जास्त करीत असते. त्यासाठी ती बाजारातून शासकीय प्रतिभूतींची खरेदी विक्री करते. या व्यवहारांनाही तुटीचे आपोआप चलनीकरण म्हणता येत नाही. थोडक्यात सरकारची तूट भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सरकारच्या निर्देशानुसार नवीन चलन छापणे किंवा सरकारच्या प्रतिभूती विकत घेऊन सरकारला पैसा पुरविणे याला तुटीचे आपोआप चलनीकरण असे म्हणतात. या व्यवस्थेमुळे देशात चलनाची मात्रा वाढते आणि भाववाढीला निमंत्रण मिळते. सरकारची कर्जे वाढल्यामुळे व्याज दरातही वाढ होते आणि ते व्यापार उद्योगांसाठी चांगले नसते. सबब तूट कमी असावी आणि तिचे आपोआप चलनीकरण होऊ नये, हे अर्थव्यवस्थेस फायद्याचे असते.

भारतातील स्थिती



भारतात १९८०-८१ या वर्षात वित्तीय तुटीचे जीडीपीशी प्रमाण ५.५% होते. ते १९८६-८७ मध्ये ८.१३% या अत्युच्च पातळीवर गेले आणि १९९०-९१ मध्ये ते ७.६१% असे राहिले. त्यापूर्वीची अनेक वर्षे अशी तूट भरून काढण्यासाठी सरकार रिझर्व्ह बँकेला ad hoc treasury bills इश्यू करीत असे. ९१ दिवस मुदतीची ही बिल्स रिझर्व्ह बँक बाजारात विकू शकत नसे. (non marketable) थोडक्यात तुटीच्या रकमेची बिल्स रिझर्व्ह बँकेला देऊन सरकार तुटीचे आपोआप चलनीकरण करीत असे. याशिवाय सरकार बँकांसाठी 91-day treasury bills “on tap” (at a fixed discount of 4.6 per cent per annum) इश्यू करीत असे. ती बँका खरेदी करीत. बँकांनी घेतलेल्या अशा टॅप ट्रिझरी बिलांना रिझर्व्ह बँक पुनर्वित्तपुरवठा करीत असे. रिझर्व्ह बँकेला इश्यू केलेली ट्रेझरी बिल्स आणि रिझर्व्ह बँकेने इतर बँकांना ट्रेझरी बिल्ससाठी केलेला पुनर्वित्तपुरवठा या दोन कारणांनी देशातील पैशाचा पुरवठा वाढत असे म्हणजेच सरकारच्या तुटीचे आपोआप चलनीकरण होत असे. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक १९८० च्या दशकापासून प्रयत्नशील झाली. प्रथम मार्केट बेस्ड प‌ब्लिक डेब्ट मार्केटची सुरुवात झाली. नोव्हेंबर १९८६ मध्ये १८२ दिवसांच्या ट्रिझरी बिल्सच्या लिलावाची पद्धत सुरू झाली. एप्रिल १९९२ पासून ३६४ दिवसांच्या आणि जानेवारी १९९३ पासून ९१ दिवसांच्या मुदतीच्या ट्रिझरी बिल्सची सुरुवात झाली. सदर ट्रिझरी बिल्सची विक्री बाजारात लिलाव पद्धतीने व्हायला लागल्याने त्यावरील व्याजाचे दर वाढले आणि रिझर्व्ह बँकेशिवाय इतर बँका व वित्त संस्था अशी बिल्स खरेदी करू लागली. परिणामतः रिझर्व्ह मनीवर नियंत्रण आले.

१९९४ चा ऐतिहासिक करार

हे उपायसुद्धा अपुरे वाटल्याने ९ सप्टेंबर १९९४ रोजी सरकार आणि मध्यवर्ती बँक यांच्यात एक ऐतिहासिक करार झाला. त्यानुसार सरकारने अॅडहॉक ट्रिझरी बिल्स इश्यू करणे थांबवायचे असे ठरले. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून १९९६-९७ पर्यंतच्या तीन वर्षांत इश्यू करायच्या अॅडहॉक ट्रिझरी बिल्सच्या रकमेवर नियंत्रण आणण्यात आले. १९९४-९५ सालासाठी ही मर्यादा वर्षाअखेर रु. ५,००० कोटी आणि वर्षात केव्हाही कमाल रु. ९००० कोटी अशी निश्चित करण्यात आली. पुढील दोन वर्षांसाठी ही वर्ष अखेरची मर्यादा रु. ५,००० कोटी ठरवली गेली आणि ती पाळली गेली. सरकारी तुटीच्या आपोआप चलनीकरणाला लगाम बसला.

१९९७ चा अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री म्हणाले, अर्थसंकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठीची सध्याची अॅडहॉक ट्रिझरी बिल्सची व्यवस्था १ एप्रिल १९९७ पासून रद्द करण्यात येईल. त्या जागी रिझर्व्ह बँकेने सरकारला ways and means advances (WMA) देण्याची नवी व्यवस्था लागू करण्यात येईल. सरकारच्या तुटीसाठी वित्तपुरवठा करण्याचा हा कायमचा उपाय नसेल. त्यानुसार ६ मार्च १९९७ रोजी रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यात आणखी एक पुरवणी करार झाला. त्यात रिझर्व्ह बँकेने सरकारला अॅडहॉक ट्रिझरी बिल्स खरेदी करून वित्तपुरवठा करायचा नाही असे मान्य करण्यात आले. ३१ मार्च १९९७ रोजी जितकी ट्रिझरी बिल्स इश्यू केलेली होती ती ४.६% व्याजदराच्या विनामुदतीच्या सरकारी प्रतिभूतीत रुपांतरीत करण्यात आली. १९९७-९८ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीसाठी ways and means advances (WMA) ची मर्यादा रु. १२,००० कोटी आणि दुसरया सहामाहीसाठी रु. ८,००० कोटी अशी निश्चित करण्यात आली. या व्यवस्थेमुळे वित्तीय तुटीचे आपोआप चलनीकरण करण्याला मर्यादा आल्या, शिस्त आली. पण ते थांबले का? याचे उत्तर नक्कीच ‘नाही’ असे द्यावे लागेल. तुटीचे चलनीकरण दुसऱ्या मार्गाने चालू राहिले. सरकारने काढलेल्या सार्वजनिक कर्जांच्या इश्यूमध्ये रिझर्व्ह बँक सबस्क्रायबर राहत असे. पण, सदर कर्जे बाजारात लिलाव करून विकण्याची पद्धत सुरू झाल्याने संपूर्ण इश्यू विकत घेण्याची रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी कमी झाली. तुटीच्या आपोआप चलनीकरणाला आळा घालण्यासाठीचा या ही पुढचा टप्पा म्हणजे डिसेंबर २००० मध्ये संसदेत आणलेले ‘राजस्व दायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन विधेयक अर्थात फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलीटी अँड बजेट मॅनेजमेंट बिल’. या विधेयकानुसार रिझर्व्ह बँकेने १ एप्रिल २००६ पासून सरकारच्या प्रतिभूतींच्या प्राथमिक देकारात सहभाग न घेण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. (barred the Reserve Bank from subscribing to the primary issuances of the government) सदर विधेयक २६ ऑगस्ट २००३ मध्ये पारित होऊन त्याचा कायदा झाला. तो ५ जुलै २००४ पासून अंमलात आला. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात १ एप्रिल २००४ मध्ये एक समजूत करार झाला. (MOU)आणि MSS,( Market Stabilisation Scheme) ही योजना सुरू करण्यात आली. या कायद्याने व MOU नुसार सरकारची तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने Ways and Means Advances (WMAs) या प्रकाराशिवाय कर्ज घेण्याचे अन्य मार्ग वापरण्याला बंदी करण्यात आली. ट्रिझरी बिल्स आणि निश्चित मुदतीच्या सरकारी प्रतिभूती यांच्या विक्रीतून आलेली रक्कम एका वेगळ्या खात्यात जमा करावी आणि ते खाते रिझर्व्ह बँकेने चालवावे असे त्यात नमूद करण्यात आले. सदर बिल्स आणि प्रतिभूती एसएलआ, रेपो आणि एलएएफसाठी पात्र करण्यात आल्या.

समारोप

सरकारची तूट भरून काढण्यासाठी ‘आपोआप चलनीकरण’ या उपायावर इतके विचार मंथन आणि अंमलबजावणी झाली आहे. तरीही तुटीचे चलनीकरण थांबले आहे, असे म्हणता येत नाही. सरकारच्या प्रतिभूतीच्या प्राथमिक देकारात रिझर्व्ह बँक सहभागी होत नाही इतकेच. पण रिझर्व्ह बँक जर बाजारातून अशा प्रतिभूती खरेदी करत असेल आणि इतर वित्तसंस्थांच्या अशा प्रतिभूतींसाठी पुनर्वित्तपुरवठा करीत असेल तर अप्रत्यक्षरित्या रिझर्व्ह बँक तुटीच्या चलनीकरणास सहाय्य करते असे म्हणावे लागते. राजस्व धोरणाचा नाणे धोरणावर असा प्रभाव आणि दबाव राहणे अर्थव्यवस्थेसाठी फारसे चांगले नाही. त्याने देशातील रिझर्व्ह मनी वाढत जाते. त्यावर राजस्व तूट किमानपातळीवर ठेवणे आणि महसुली अधिक्यातून ती भरून काढण्याचा प्रयत्न करणे हा खरा उपाय आहे. त्यादृष्टीने डॉ. विजय केळकर यांच्या Committee on Raod map for Fiscal consolidation चा अहवाल मार्गदर्शक ठरतो.

via deficit and its effect – article in Marathi, Maharashtra Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s