demonitisation issues – editorial in Marathi, Maharashtra Times–05.09.2017

वाया गेलेला इशारा
पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या बाद केलेल्या नोटांपैकी ९९ टक्के नोटा परत आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केल्यानंतर नोटाबंदीच्या फलश्रुतीचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आलेला असताना, या मध्यवर्ती बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मौन सोडले आहे. नोटाबंदीची मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागली असल्याचे त्यांनी निःसंदिग्ध शब्दांत सांगितले आहे. याबाबतचा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला होता. नोटाबंदीच्या परिणामांबाबत तोंडी विचारणा केली असता, काय होऊ शकते याची कल्पना दिली होती; परंतु आपल्या गव्हर्नरपदाच्या कारकिर्दीत सरकारने हा निर्णय घेतला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. राजन यांच्या इशाऱ्याचा विचार करून अधिक सतर्कतेने सरकारने पावले टाकली असती, तर कदाचित वेगळे चित्र दिसले असते. काळ्या पैशाच्या विरोधात युद्ध छेडण्याच्या आविर्भावात नोटाबंदी करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात हा हेतू साध्य झाला नसल्याचे आणि त्यामुळे नोटाबंदीचा बार फुसका ठरल्याचे मत अनेक अर्थतज्ज्ञ मांडत आहेत. त्यांपैकी काहींच्या म्हणण्याला राजकीय रंग देत, तर काहींना नोटाबंदीच्या इतर फायद्यांकडे बघण्याचा सल्ला देत सत्ताधारी, विशेषतः ‘भक्त’मंडळी त्यांना झटकू पाहत आहेत. राजन यांना मात्र अशा प्रकारे झटकता येणार नाही. राजन स्वतः नावाजलेले अर्थतज्ज्ञ आहेत, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्थांत मुख्य अर्थतज्ज्ञ म्हणून काम केले आहेत. ते रोखठोक बोलणारे आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना त्यांनी आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य दिले होते. पी. चिदंबरम आणि अरुण जेटली या अनुक्रमे यूपीए आणि एनडीए सरकारांतील अर्थमंत्र्यांनी, व्याजदर कमी करण्याबाबत किती दबाव टाकला, तरी ते बधले नव्हते. म्हणूनच त्यांना मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला होता. यावरून काही प्रमाणात कटुताही निर्माण झाली. ते गव्हर्नरपदावरून पायउतार झाले, त्याला आता एक वर्ष पूर्ण होत आहे. आपल्या कार्यकालातील अनुभवावर आधारित पुस्तक राजन यांनी लिहिले आहे. पुढील आठवड्यात प्रकाशित होणाऱ्या या पुस्तकात त्यांनी एकूणच आर्थिक सुधारणा, त्याबाबतचा वितंडवाद आणि कटिबद्धता यांवर प्रकाश टाकला आहे. याच निमित्ताने नोटाबंदीबद्दलही त्यांनी भाष्य केले आहे. नोटाबंदीमुळे एकूण देशांतर्गत उत्पन्नावर (जीडीपी) नोटाबंदीचा परिणाम झाला असून, यंदाच्या पहिल्या तिमाहीत विकासदर दोन टक्क्यांनी घटले आहे. हे प्रमाण म्हणजे अडीच लाख कोटी रुपये असून, त्याचा मोठा फटका देशाला बसला आहे. नोटा छापण्यासाठीचे आठ हजार कोटी रुपयांचा खर्च वेगळा. शिवाय, नोटाबंदीनंतर फक्त नोटा बदलण्याचेच काम जणू देशात सुरू होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यतासांचीही हानी झाली. या साऱ्याकडे राजन यांनी लक्ष वेधत, तूर्ततरी नोटाबंदी अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या अयशस्वी ठरले असून, दीर्घकालीन परिणाम काळच ठरवेल, असे म्हटले आहे. काळा पैसा रोखण्याचा हेतू चांगला असला, तरी त्यासाठी नोटाबंदी करताना, नंतर होणाऱ्या लाभहानीचा व्यापक विचार होण्याची गरज होती, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. देशाचा विकासदर सध्या घटला असला, तरी आर्थिक स्थितीबाबत राजन आशावादी आहेत. अर्थात, एकूणच अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्यासाठी सरकारकडून काय प्रयत्न केले जातात, यावर हा आशावाद अवलंबून आहे.

मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Web Title: demonitisation issues

via demonitisation issues – editorial in Marathi, Maharashtra Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s