चीनमधील शियामेन येथील ब्रिक्स परिषदेत भारताचा बोलबाला झाला. पंतप्रधानांनी मुत्सद्देगिरीने दोन गोष्टी तडीस नेल्या—-महाराष्ट्र टाइम्स–०९.०९.२०१७

चीनमधील शियामेन येथील ब्रिक्स परिषदेत भारताचा बोलबाला झाला. पंतप्रधानांनी मुत्सद्देगिरीने दोन गोष्टी तडीस नेल्या. एक म्हणजे पाकिस्तान दहशतवाद्यांना देत असलेल्या राजाश्रयामुळे भारत व निष्पाप नागरिक बळी पडत आहेत, ही भारताची बाजू त्यांनी जोरकसपणे मांडली. दुसरे, ब्रिक्स संघटनेचे यजमानपद चीनमध्ये असूनही भारत-चीन यांचा चिघळलेला डोकलामचा लष्करीदृष्ट्या संवेदनशील आणि मुत्सेद्दीगिरीच्या दृष्टिकोनातून क्लिष्ट विषय मोदींनी यशस्वी हाताळला. भारताने ब्रिक्ससारखे बाजारपेठी आणि आर्थिक उद्देशांसाठीचे व्यासपीठ

realpolitik

या आपल्या राजकीय उद्देशपूर्तीसाठी वापरले. पण त्यामुळे भारतास खरोखर फायदा झाला का? आणि त्याची फलनिष्पत्ती भविष्यात भारतासाठी किती काळ लाभ देऊ शकेल? या प्रश्नांची उकल करूया.

गेल्या मे महिन्यात आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर कुलदीप जाधवच्या तथाकथित हेरगेरी प्रकरणात पाकिस्तानची झालेली नाचक्की, तेथील स्थानिक पातळीवरील अंतर्गत बंडाळी आणि राजकीय अस्थिरता आणि त्यातून झालेले सत्ताबदल हे आजच्या पाकिस्तानचे वैशिष्ट्य आहे. त्याचबरोबर दहशतवादी कारवायांना पोसणारा देश म्हणून अपख्याती आहेच. असे विविध पातळीवर पाकिस्तानचे खच्चीकरण होत गेले आहे आणि त्यातच आता ​ब्रिक्समध्येही पाकिस्तानवर भारताने शिकस्त मिळवली! कारण ब्रिक्स सदस्यांनी आपल्या ४३ पानांच्या जाहीरनाम्यात तालिबान, आयसीस, अल-कायदा, आणि जैश-ए-मोहमद आणि तेहरिक-ए-तालिबान (पाकिस्तान) ह्या संघटनाचा उल्लेख करून प्रादेशिक सुरक्षिततेला आव्हान देणाऱ्या आणि या संघटनांचे पालनपोषण करणाऱ्या पाकचा ‘दहशतवादाची जननी’ म्हणून उल्लेख झाला. उल्लेखनीय म्हणजे आजपर्यंत चीनने पाकिस्तानाश्रयी दहशतवादी संघटनांकडून भारतावर होणाऱ्या हल्ल्यांचा कधी निषेध केला नव्हता. मात्र, यावेळी चीन यजमान असल्याने म्हणा पण नाईलाजाने का होईना पण पाकबाबत कठोर भूमिका घ्यावी लागली. हाच तो भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा विजय. अर्थात, चीनने एका दगडात दोन पक्षी मारले. ते कसे? तर, पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दा पुढे आल्यामुळे चीनमधील दहशतवादाबाबत वाच्यता करता आली. १. बलुचिस्तानात ग्वादर या बंदरावर चीनने आर्थिक आणि मानवी संसाधनांची हिरीरीने गुंतवणूक केली आहे. परंतु या ठिकाणी वेळोवेळी बलुची क्रांतिकारकांकडून होणाऱ्या अतिरेकी कारवायांना सतत तोंड द्यावे लागते. परिणामी गेल्या काही वर्षांत बलुचिस्तानात पन्नासच्या आसपास चिनी तंत्रज्ञ ठार मारले गेले आहेत आणि आर्थिक नुकसान वेगळेच. २. दुसरीकडे सिंकियांग ते रावळपिंडी या चीन-पाकिस्तान हमरस्त्याच्या माध्यमातून चीनमधलेच इस्लामधर्मीय उघीर समाजातील दहशतवादी चीनसाठी डोकेदुखी बनले आहेत. चीनच्या मते या उघीर समाजाला पाकमधूनच रसद मिळते. परिणामी चीनमध्ये सिंकियांग प्रांतातील दहशतवाद हा पाकमधूनच आयात होतो. चीनचे आजवर या गोष्टीकडे काणाडोळा केला होता. आता ही बाजू जमेत धरून चीनने भारताच्या भूमिकेस पाठिंबा दिला आणि सहानुभूती दर्शविली. परिणामी चीन भारताच्या बाजूने आहे असे सकृतदर्शिनी भासले. हा भारताचा नैतिक विजय मानला तरी जो देश त्या संघटनेचा सदस्यच नाही त्या देशाला दहशतवादी संघटनांची जननी म्हणून धिक्कारणे कितपत योग्य? हा सर्वसामान्यांना पडणारा प्रश्न. आणखी म्हणजे चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका जोपर्यंत सुरळीत चालू आहे तोपर्यंत तरी चीनची भूमिका ही केवळ दिखाऊ म्हणता येईल.

ब्रिक्सच्या निमित्ताने का होईना चिनी आणि भारतीय सैन्यांनी डोकलाममधून माघार घेतली हे चांगले. निदान आता भूतानने तरी नि:श्वास टाकला असेल. दोन्ही देशांचे सौहार्द आशिया खंडाच्या शांततेसाठी आवश्यक आहे. पण या शांततापूर्ण भूमिकेमागची आर्थिक आणि राजकीय बाजू समजून घेतली पाहिजे. आर्थिक पातळीवर भारत-चीन संबंध हे एकमेकांत इतके गुरफटले आहेत की दोघेही एकमेकांशी व्यापार न करण्याचा निर्णय घेऊच शकत नाहीत. विशेषत: भारताच्या मूलभूत औद्द्योगिक क्षेत्रांत चीनची भलीमोठी गुंतवणूक आहे. उदाहरणार्थ वीजनिर्मितीचे अद्ययावत तंत्रज्ञान आपण चीनकडून आणले आहे. तसेच चीनला इतकी अवाढव्य लोकसंख्येची तयार बाजारपेठ कुठे मिळणार आहे. परिणामी दोन्ही देशांच्या आर्थिक हितसंबंधांचा विचार केल्यास चिनी वस्तूंवर भारतीयांनी निर्बंध घालणे किंवा वस्तू विकत न घेणे हे हास्यास्पद आहे. राष्ट्रवाद जागृत करण्यासाठी ही नामी क्लुप्ती आहे, इतकेच. तसेच डोकलामबाबत प्रमुख राष्ट्रांनी, विशेषतः अमेरिका, जपान यांनी तर उघडपणे चीनच्या हडेलहप्पीची निंदा केली आणि भारताच्या बाजूने उभे राहण्याचा मनोदय व्यक्त केला. अशातच अमेरिकेने दक्षिण आशियाई देश आणि अफगाणिस्तान याबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून भारत-अमेरिका संबंध दृढ करण्याचा कल दाखवला. अशावेळेस चीनला नमते घेण्यावाचून गत्यंतर नव्हते.

अर्थात डोकलाम वाद तात्पुरता निवळला असला तरी तो कधीही उफाळू शकतो. याचे कारण डोकलामचा भूभाग भूतान-चीन सीमेवरील वादग्रस्त भाग आहे. १९८४ ते २०१६ पर्यंत भूतान आणि चीनमध्ये झालेल्या चर्चांमधून अजूनही २६९ चौकिमीच्या या भूभागावर वाद आहेच. यातला, डोकलामचा भूभाग केवळ ८९ चौकिमी आहे तर ४२ चौकिमी भाग सिंचुलुम्पा या ठिकाणी आहे. उरलेला १३८ चौकिमी भूभाग शाखाटे इथे आहे. केवळ १९४९मधील भारत-भूतान मैत्रिकरारानुसार भूतानच्या संरक्षणाची जबाबदारी भारताकडे असल्याने डोकलामबाबत भारताची भूमिका ही काही अंशी ‘आ बैल मुझे मार’ अशी होती. दुसरे असे की आजवर भूतान-चीन द्विपक्षीय चर्चा व करारात चीनने काहीशी मवाळ भूमिका घेतली. तरी चीनला भूतानशी औपचारिक राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करता आलेले नाहीत, हे चीनचे दुखणे आहे. १९४९च्या करारातील कलम दोननुसार भूतानला इतर देशांशी संबंध प्रस्थापित करताना भारताशी सल्लामसलत अनिवार्य आहे. भूतानला चीनशी संबंध प्रस्थापित करण्यास भारत आडकाठी करतो, अशी चीनची धारणा आहे. मग भारताला धडा शिकवा, या धारणेतून डोकलाम घडले. दोघांनी या निमित्ताने सर्व पातळीवर एकमेकांची ताकद आजमावली. हा १९६२ चा भारत नाही हे चीनला कळून चुकले आणि चीनशी दोन हात करायला सज्ज आहे याचा अंदाज आला. ब्रिक्समध्ये चीनला पुन्हा याचा प्रत्यय आला. पण चीन कारवाया सुरूच ठेवील. त्यामुळे हुरळून न जाता आणखी सावध आणि सजग राहणे आवश्यक आहे.

………………

डॉ. राजेश खरात

(लेखक दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात दक्षिण आशियाई अभ्यास केंद्राचे प्रमुख आहेत.)

via brics conference – article in Marathi, Maharashtra Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s