ही तर लूटमार!—अग्रलेख –महाराष्ट्र टाइम्स –१५.०९.2017

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर घसरत असूनही आणि अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया मजबूत होत असतानाही इंधनाच्या दरांत सातत्याने वाढ होणे ही जनतेची लूटमार आहे. मुंबई, नवी दिल्लीतील पेट्रोलच्या किमतींनी नरेंद्र मोदी सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांच्या काळात उच्चांकी पातळी गाठली आहे. महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणित एनडीए सरकारने जनतेचा केलेला हा सर्वांत मोठा विश्वासघात म्हणायला हवा.
मुंबई आणि नवी दिल्लीत एक लिटर पेट्रोलसाठी अनुक्रमे ८० रुपये आणि ७०.३८ रुपये मोजण्याची वेळ ग्राहकांवर येणे ही खिशाला न परवडणारी गोष्ट आहे. कारण त्याचा परिणाम सगळ्या आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढण्यावर होतो. जागतिक बाजारात प्रतिबॅरल कच्च्या खनिज तेलाचा दर २०१४ पासून सतत खाली येत असून ते १०६ डॉलरवरून यंदा तो ५१ डॉलरवर स्थिरावला आहे. तरीही देशातील इंधनाचे दर काही कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. ‘अच्छे दिन’ दाखवण्याचे स्वप्न असे खरे ठरते आहे. भाववाढीस कारणीभूत ठरणाऱ्या इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे सारा समाज त्रस्त झाला असल्यास नवल नाही. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाच्या पेट्रोलदरांची आठवण सतत काढली जाते, त्याचे कारण तेच आहे. हे सरकार जनतेला किती वेठीस धरत आहे, हेही यातून दिसत आहे. आता पेट्रोल ऐंशी रुपयांच्या पातळीवर गेल्याने नागरिकांची सहनशक्ती संपली तर आश्चर्य वाटायला नको. अनेक आशियाई देशांच्या तुलनेत भारतातील इंधनाचे दर अव्वाच्या सव्वा असतात. मलेशिया, इंडोनेशिया, भूतान, म्यानमार या आशियाई देशांच्या तुलनेत भारतात पेट्रोल व डिझेलचा दर सर्वाधिक आहे. १ सप्टेंबर रोजी भारतात पेट्रोल ६९.२६ रुपयांना विकले जात होते तेव्हा मलेशियात ते ३२.१९ रुपये प्रतिलिटर या दराने विकले जात होते. इंडोनेशियात हा दर भारताच्या तुलनेत ४१ टक्के कमी होता. त्यामुळे भारतीय हवेत किंवा भूमीत असे काय गुणधर्म आहेत की अचानक त्याचे भाव वाढतात, हा प्रश्न आहे. १६ जून रोजी केंद्र सरकारने ‘डायनॅमिक फ्युएल प्रायसिंग’ पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे इंधनाचे दर दररोज बदलत गेले. दर हवे तसे वाढविण्याचा परवानाच जणू या ‘डायनॅमिक’ पद्धतीतून मिळाला की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
सरकारला मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्याने इंधनांवरील कर कमी केले जाणार नाहीत, असे सांगितले जाते. त्यामुळे त्यावर तोडगा म्हणून पेट्रोल व डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणण्याची मागणी केली जात आहे. तसे केल्यास वाहतूकदारांना या इंधनांवर द्याव्या लागणाऱ्या करांसाठी क्रेडिट मिळू शकेल. त्यातून मालवाहतुकीचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल. तसेच, त्याचा थेट परिणाम म्हणून वस्तूंचे दर स्थिर राहतील, असा युक्तिवाद केला जात आहे. मात्र, तसे होण्याची शक्यता किती आणि जीएसटीच्या नावाने पुन्हा एक नवे गाजर दाखवून त्याला सध्याच्या भडक्यापासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न किती हा विचार करण्याजोगा प्रश्न आहे.

via govt is looting people – editorial in Marathi, Maharashtra Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s