नापासांशी बरोबरी |लोकसत्ता–०६.१०.२०१७

मनमोहन सिंग यांच्या सरकारची अखेरची तीन वर्षे हा त्यांचे सरकार अनुत्तीर्णाच्या पंगतीत सहभागी होऊ लागल्याचा कालखंड..

बरे झाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेची घोडदौड कशी जोमात सुरू आहे ते एकदाचे सांगून टाकले. त्यासाठी निवडलेला मंचदेखील अगदी योग्य होता. याआधी सनदी लेखापालांच्या संघटनेसमोरही पंतप्रधानांनी भाषण केले होते. तेथे त्यांनी बेनामी कंपन्यांची वगरे घोषणा करून चांगलीच खळबळ माजवली. त्यांचे ताजे भाषण हे कंपनी सचिवांच्या संघटनेत होते. पण येथे पंतप्रधानांनी हा बेनामी कंपन्यांचा मुद्दा काढला नाही. कंपनी कायद्याखाली नोंदल्या गेलेल्या प्रत्येक कंपनीस कंपनी सचिव नेमणे बंधनकारक आहे. सनदी लेखापालांप्रमाणे अत्यंत कष्टाळू आणि बुद्धिमान व्यावसायिकांची ही संघटना. याआधी काही लाख बेनामी कंपन्यांवर कारवाई होत असल्याचे सांगून त्यांनी ज्याप्रमाणे लेखापालांना भोवळ आणली होती तसे काही या कंपनी सचिवांसमोर घडले नाही. कंपनी सचिव संघटनेच्या या श्रोतृवर्गात गळ्यामध्ये भगवी उपरणी घातलेला भक्त संप्रदाय मोठय़ा प्रमाणावर दिसत होता आणि पंतप्रधानांच्या साध्या साध्या विधानांमध्ये किती अमूल्य अर्थ भरलेला आहे हे पाहून या कंपनी सचिवांच्या वेशातील भक्तगणांस किंवा भक्तांच्या वेशातील कंपनी सचिवांस चांगलेच उचंबळून येत होते. समोर अर्थशास्त्रातील जाणकार नाही तरी अर्थशास्त्राशी संबंधित श्रोतृगण असल्याने पंतप्रधानांची कळी न खुलती तरच नवल. ही संधी साधत आपल्या नेतृत्वाखाली देश किती जोमाने प्रगतीपथावर आहे याचे सोदाहरण, पुराव्यासह दाखले पंतप्रधानांनी दिले. इतक्या अभ्यासपूर्ण सादरीकरणानंतर आमच्यासारख्या ढ मंडळींना काही प्रश्न पडणे साहजिकच. त्यासाठी हा उपद्व्याप.

आमच्या समजुतीप्रमाणे अर्थव्यवस्था ही खाद्यपदार्थासारखी असते. तिचे कितीही उत्तम वर्णन केले तरी त्या पदार्थाची चव जोपर्यंत जिभेस चांगली लागत नाही, तोपर्यंत त्याच्या वर्णनासमोर मान तुकवता येत नाही. म्हणून पंतप्रधान इतके वर्णन करीत आहेत त्या अर्थी अर्थव्यवस्था उत्तमच आहे असे मान्य केले तरी भक्तगण वगळता अन्यांस तिची चव का गोड लागत नाही? या अन्यांत रिझव्‍‌र्ह बँकदेखील आली, हे लक्षात घ्यायला हवे. कारण ज्या सायंकाळी पंतप्रधान कंपनी सचिवांस अर्थव्यवस्थेच्या ठणठणीतपणाची खात्री देत होते त्याच्या आधी काही तास रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नराने परिस्थितीच्या गांभीर्याचा सूर लावला होता. इतकेच नाही तर अर्थव्यवस्थेची गती कुंठित होणे हे गंभीर संकट आहे, असे भाष्य केले होते. हे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल हे पंतप्रधानांच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयासमोर गुमान मान तुकवणारे असल्याने त्यांची गणना पंतप्रधानांना अभिप्रेत असलेल्या टीकाकारांत करता येणार नाही. त्यामुळे त्यांना शांत झोप लागते किंवा कसे, हे माहीत नसले तरी रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांच्या भाष्याने अनेकांची झोप उडाली असणे शक्य आहे. अशांनी पंतप्रधानांच्या भाषणाकडे उतारा म्हणून पाहावे. पंतप्रधानांनी रस्ते बांधणी, ट्रॅक्टर, दुचाकी, चारचाकी आदी वाहनांची मागणी किती वाढली आहे याकडे लक्ष वेधत हे सारे अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे निदर्शक आहे, असे सांगितले. बरोबरच आहे ते. परंतु त्याच वेळी पोलाद, सिमेंट, कोळसा आणि वीज यांच्या मागणीत प्रचंड घट झाली आहे, त्याचा अर्थ आमच्यासारख्या पामरांनी कसा लावावयाचा? आमच्या मते उद्योगांची जेव्हा खरोखरच घोडदौड सुरू असते त्या वेळी विजेची मागणी वाढते. परंतु आपल्याकडे सांप्रतकाळी विजेची मागणी वाढली आहे ती केवळ ऑक्टोबरच्या तलखीत वाढ झाल्यामुळे. उद्योगांसाठी वीजच नको असेल तर ते काय दर्शवते? तसेच, आपले सरकार किती प्रचंड प्रमाणावर पायाभूत सोयीसुविधा निर्मितीत गुंतले आहे, याचेही यथार्थ चित्रण पंतप्रधानांनी केले. तेही खरेच असणार. परंतु त्याच वेळी खासगी उद्योजक कोणत्याही गुंतवणुकीस का तयार नाहीत, असा प्रश्न मोदी यांच्यासमोरील काही चाणाक्ष कंपनी सचिवांना तरी पडला असणे संभवते. खासगी उद्योजकांकडून बँक कर्जाना उठावच नाही, त्यामुळे बँकांच्या कर्जपुरवठय़ाची गती गत जुलै महिन्यात शून्याखाली गेली, ती का? पतपुरवठा वाढणे याचा अर्थ गुंतवणूक होणे. पण याचाच व्यत्यास असा की गुंतवणूक वाढतच नसेल तर पतपुरवठा स्तब्ध असतो. तसा तो आता आहे.

या आपल्या सरकारच्या काळात रोजगार किती पटींनी वाढले याचेही रसभरीत वर्णन पंतप्रधानांनी या वेळी केले. त्याची गरज होतीच. कारण या साऱ्या अर्थव्यवस्थेवर रोजगारशून्यतेचा आरोप केला जात होता. पंतप्रधानांनी तो समूळ नष्ट केला. तो करताना त्यांनी गेल्या काही महिन्यांत भविष्य निर्वाह निधी योजनेत सहभागी झालेल्या कामगारांची आकडेवारी दिली. पंतप्रधानांच्या मते मार्च २०१४ मध्ये. म्हणजे हे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा. भविष्य निर्वाह निधीतील कर्मचाऱ्यांची संख्या होती ३.२६ कोटी इतकी. ती आता सव्वाचार कोटींच्या आसपास झाली आहे. याचा अर्थ या काळात एक कोटभर नवे सदस्य त्यात वाढले. हे नवे सदस्य वाढले म्हणजे रोजगार वाढले, असे पंतप्रधानांचे म्हणणे. पंतप्रधान म्हणत असतील तर ते बरोबरच असेल असे मानले तरी याच पंतप्रधानांच्या सरकारने याच विषयावर एक मोहीम हाती घेतली होती तिचा तपशील यात नाही. ती आकडेवारी पंतप्रधानांनी सादर केलेल्या तपशिलास छेद देणारी आहे. या सरकारने भविष्य निर्वाह निधीबाहेर असलेल्या कर्मचारी आणि आस्थापनांसाठी एक विशेष मोहीम हाती घेतली. १ एप्रिल २००९ ते ३१ डिसेंबर २०१६ या काळात सेवेत लागलेल्या पण काही ना काही कारणांनी भविष्य निर्वाह निधी योजनेबाहेर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी ही मोहीम होती. ३१ मे २०१७ या दिवसापर्यंत मोदी सरकारच्या या योजनेद्वारे भविष्य निर्वाह निधीत सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या झाली ८२ लाख एक हजार ५३३ इतकी. याचा अर्थ पंतप्रधान जे कोटभर रोजगार वाढले म्हणतात त्यातील ८२ लाख हे असे आहेत. त्यांना रोजगार होताच. पण तो दाखवला जात नव्हता. आता त्यांच्या रोजगाराची नोंद झाली. तसेच गेल्या आठ महिन्यांत विविध क्षेत्रांतील १२१ कंपन्यांनी केलेली रोजगार भरती ही गतवर्षीच्या याच काळातील रोजगारापेक्षा कमी आहे. म्हणजे गेल्या वर्षी या काळात सात लाख ४२ हजार १२ जणांना नव्याने नोकऱ्या लागल्या. पण यंदा ही नोकऱ्या लागलेल्यांची संख्या आहे सात लाख ३० हजार ६९४ इतकी. म्हणजे अवघ्या काही महिन्यांत ११ हजार ३१८ इतके रोजगार कमी झाले. याच्या जोडीला सेंटर फॉर मॉनिटिरग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी, म्हणजे सीएमआयई, ही महत्त्वाची संस्था सांगते की गेल्या ८ नोव्हेंबरपासून, म्हणजे निश्चलनीकरण जाहीर झाल्यापासून आजपर्यंत अनौपचारिक क्षेत्रातील १५ लाख जणांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर आले. पंतप्रधानांनी या आकडेवारीचा समाचार घेतला असता तर त्यांच्या समोरील कंपनी सचिवांना अधिक आनंद झाला असता.

तरीही पंतप्रधानांनी केले ते योग्यच. कारण तसे त्यांचे नेहमीच बरोबर असते. फक्त एक चूक मात्र नम्रपणे नमूद करायला हवी. ती म्हणजे त्यांनी या भाषणात सतत आपल्या सरकारची तुलना त्यांचे पूर्वसुरी मनमोहन सिंग सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षांच्या कालखंडाशी केली. ते जरा चुकलेच त्यांचे. कारण हा कालखंड मनमोहन सिंग हे अनुत्तीर्णाच्या पंगतीत सहभागी होऊ लागल्याचा. नंतर ते २०१४च्या पंचवार्षिक परीक्षेत नापासच झाले. त्या परीक्षेत मोदी पहिल्या क्रमांकाने आले. अशा वेळी आपल्या पहिल्या तीन उमेदीच्या वर्षांची तुलना मोदी यांनी मनमोहन सिंग यांच्या शेवटच्या तीन नाउमेदींच्या वर्षांशी करणे हे काही बरोबर नाही. समोरच्या बुद्धिमान कंपनी सेक्रेटरींना काय वाटेल, याचा विचार तरी त्यांनी करायला हवा होता. ही अशी सतत नापासांशी बरोबरी करणे उत्तीर्णाना खाली आणते की अनुत्तीर्णाना वर आणते याचा विचार ज्याने त्याने करावा.

via PM Narendra Modi hits back at critics over economic slowdown | नापासांशी बरोबरी | Loksatta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s