महिलांसाठी उद्योजकता धोरण –स्वागतार्ह धोरण – महाराष्ट्र टाइम्स –०७.१२.२०१७

नव्वदच्या दशकात महिला धोरण आखणारे प्रगत राज्य असा लौकिक असलेल्या महाराष्ट्राने आता महिलांसाठी उद्योजकता धोरण राबविणारे देशातील पहिले राज्य असाही मान पटकावला आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाने नुकतीच अनेकविध योजना असणाऱ्या या धोरणासंदर्भातील अंतिम निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. लघुत्तम, लघु आणि मध्यम स्तरांतील उद्योग चालवणाऱ्या, चालवू इच्छिणाऱ्या महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले सर्वात जुने राज्य असले, तरी आपल्याकडील लघु व मध्यम उद्योगांधील महिला उद्योजकतेचे प्रमाण अविश्वसनीय वाटावे इतके कमी, म्हणजे जेमतेम ९ टक्के इतके आहे. देशाचे हेच प्रमाण १३.८ टक्के आहे. हे ९ टक्के प्रमाण २० टक्क्यांवर नेण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. शिक्षण, सामाजिक सुधारणांच्या परंपरा, महिला सक्षमीकरणाचे गेली तीन दशकांहून अधिक काळ चालू असलेले शासकीय आणि स्वयंसेवी प्रयत्न अशी पार्श्वभूमी असूनही महाराष्ट्रीय महिला उद्योजकतेत मागे आहेत असेच हे चित्र आहे. कदाचित एकंदरीतच मराठी वृत्तीत उद्योजकतेला फारसे प्राधान्य नाही हे त्यामागील कारण असू शकते. कारणे काहीही असोत, पण हे प्रमाण वाढावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आखलेले धोरण व त्याअंतर्गत असणाऱ्या योजना यांची अंमलबजावणी ही अधिक महत्वाची आहे. या योजनेनुसार नव्या उद्योजिकांना अधिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. औद्योगिक युनिट उभारण्यासाठी जागा, वीजदर, अनुदाने, ब्रॅण्डिंग, बाजारपेठ निश्चिती या सर्व पायऱ्यांवर सवलती व एक कोटी रुपयांपर्यंतचे भरीव अर्थसाह्य तसेच आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांच्या संचालिकांनाही या योजनांचा लाभ घेता येईल्. अर्थात हे उद्योग महिलांनीच आणि महिलांच्या सहभागाने चालवले असले पाहिजेत. अशा युनिटमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण किमान ५० टक्के असायला हवे. या योजनेचे वार्षिक अंदाजपत्रक ६४९ कोटी (पाच वर्षांसाठी ३,२४० कोटी​) इतके असणार आहे आणि त्यासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाणार आहे. ही तरतूद म्हणजे भविष्यातील महसुलासाठी केली गेलेली गुंतवणूक आहे असे आम्ही मानतो असे राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचे म्हणणे आहे. औद्योगिकदृष्ट्या मागास परिसरातील महिलांसाठी अतिरिक्त सवलती दिल्या जाणार आहेत. विदर्भातील नक्षलग्रस्त विभागातील उद्योजिकांना युनिटच्या भांडवली खर्चाच्या ३५ टक्के अथवा एक कोटी रुपयांपर्यंत भांडवली अनुदान दिले जाईल, तर मराठवाडा-विदर्भातील मागास क्षेत्रात हे प्रमाण २५ टक्के अथवा ५० लाख रु. इतके असेल. मुंबई-पुण्यासारख्या प्रगत महानगर क्षेत्रातील उद्योजिकांसाठी हे प्रमाण १५ टक्के अथवा २० लाख रु. इतके असेल. महिला बचतगटही या योजनांचा लाभ काही शर्तींवर घेऊ शकणार आहेत. मॉल्स अथवा औद्योगिक गाळे असलेल्या इमारती, रेल्वे आणि बस स्थानके, सार्वजनिक बाजारपेठा अशा ठिकाणी महिला उद्योजकांना जागा उपलब्ध व्हाव्या अशाही योजना आहेत. मात्र ज्या उद्योगांत स्थानिक मराठी माणसांचे प्रमाण ८० टक्क्यांहून कमी आहे, अशा उद्योगांना काही सवलतींना मुकावे लागणार आहे. कुरकुर करत सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेने मनसेला दिलेला हा शह म्हणावा काय?

Web Title: womens entrepreneur policy in maharashtra(Marathi News from Maharashtra Times , TIL Network)

via women’s entrepreneur policy in maharashtra|स्वागतार्ह धोरण – editorial in Marathi, Maharashtra Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s