|बँक ठेवींवर सरकारचा डोळा? – महाराष्ट्र टाइम्स –०८.१२.२०१७

मोठ्या कष्टाने साठवलेल्या पैशातून तुम्ही बँकेत मुदतठेव ठेवून, मुदतपूर्तीनंतर ती परत घ्यायला गेलात आणि बँकेने परस्पर तिची मुदत वाढवल्याचे सांगितले तर यापुढे आश्चर्य वाटायला नको. तसेच ठेवीची रक्कम पूर्ण देता येणार नाही, सध्या अर्धीच घेऊन जा, असाही निरोप तुमच्या बँकेने दिल्यास तुम्हाला धक्का बसायला नको… केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या फायनान्शियल रिझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स (एफआयडीआय) या विधेयकाद्वारे सरकारला असे करता येणार आहे. अशा प्रकारे सर्वसामान्यांच्या बँक ठेवींवरच डल्ला मारण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकाला मुंबई ग्राहक पंचायतीने कडाडून विरोध केला आहे.

यासंदर्भात मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी महाराष्ट्र टाइम्सला सांगितले, की ‘एफआरडीआय विधेयकामुळे सर्वसामान्यांच्या ठेवींचा पैसा ठेवीदाराला विश्वासात न घेता परस्पर वापरण्याचा विचार सरकार करत आहे. त्यामुळे देशभरात या विधेयकाला विरोध वाढतो आहे. बुडीत बँका व विमा कंपन्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न या विधेयकाद्वारे सरकारने सुरू केला असून त्यासाठी प्रामाणिक बँक ठेवीदार व विमा ग्राहकांना मध्यममार्ग किंवा ‘हेअर कट’ सुचवला आहे. त्यासाठीचे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीपुढे सादर झाले आहे.

या विधेयकातील तरतुदीनुसार आज बुडत असणारी बँक वाचवण्यासाठी कलम ४८ व ५३ मध्ये ठेवीदारांसाठी हेअर कटची तरतूद आहे. यानुसार बँक कोणत्याही कारणांनी आजारी झाल्यास किंवा अवसायनात गेल्यास तिला वाचवण्यासाठी बँकेच्या ठेवीदारांनीच आपल्या स्वकष्टार्जित ठेवींतील काही रकमेचा त्याग करावा आणि ही रक्कम भागभांडवलात परिवर्तित करावी. अर्थात याचा निर्णय एफआरडीआय महामंडळ घेणार आहे. यात ठेवीदाराला मत किंवा इच्छा विचारली जाणार नाही.’

अशा प्रकारे ठेवीदारांचे अधिकार कमी करणाऱ्या सरकारने बँकांची अनुत्पादक कर्जे भरमसाट वाढल्यामुळे बँका आजारी होत आहेत, या वास्तवाकडे काणाडोळा केला आहे, अशी भावना विविध तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. एफआरडीआय विधेयकामध्ये बुडित कर्जांची वसुली, एनपीए कमी करणे, बँकांचा भांडवल पुरवठा यांविषयी कोणतेही भाष्य करण्यात आलेले नाही.

काय आहे हेअर कट?

एफआरडीआय कायद्यांतर्गत हेअर कट म्हणजे बुडत असलेली बँक वाचवण्यासाठी त्या बँकेच्या ठेवीदारांनी कष्टाने व मेहनतीने कमावलेल्या व बँकेत विश्वासाने ठेवलेल्या ठेवींमधील काही रकमेवर पाणी सोडणे होय.

काय होईल नेमके?

– १९६१मधील डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरन्टी कॉर्पोरेशन कायद्यानुसार तुमच्या बँक ठेवीच्या रकमेपैकी एक लाख रुपये रकमेला विम्याचे संरक्षण मिळत असे. आता हे संरक्षण नेमके किती असेल त्याचा स्पष्ट उल्लेख सरकारने केलेला नाही.

– एखादी बँक आजारी होऊन नंतर बंद पडण्याच्या स्थितीला गेल्यास रिझर्व्ह बँक हस्तक्षेप करून ती बँक कुठल्या अन्य बँकेत विलीन करून घेता येईल काय ते तपासते. उदाहरणार्थ, २००४मध्ये ग्लोबल ट्रस्ट बँक अवसायनात गेल्यावर तिच्या ठेवीदारांचे रक्षण करण्यासाठी ही बँक रिझर्व्ह बँकेने ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्समध्ये विलीन केली होती. ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत तीन महिने सर्व ठेवीदारांची खाती गोठवली गेली होती. आता एखादी बँक बुडाल्यास तिला वाचवण्यासाठी एफआरडीआय कायद्यांतर्गत स्थापन होणारे महामंडळ परस्पर त्या बँकेतील ठेवीदारांचाच पैसा वापरणार आहे.

– बुडणाऱ्या बँकेला वाचवण्यासाठी सरकारचा पैसा वापरण्याऐवजी बिनदिक्कत त्याच बँकेच्या ठेवीदारांचा पैसा त्यांना पूर्वसूचना न देता वापरला जाणार आहे.

– एखाद्या बँकेला पैशाची गरज भासल्यास किंवा खातेदारांचा पैसा परत करण्याची तिची त्यावेळी स्थिती नसल्यास ही बँक ठेवींचा कालावधी ठेवीदाराला न विचारताच वाढवू शकणार आहे.

– एफआरडीआय कायदा पारित झाल्यास ठेवीदारांना सध्या मिळणारे उरलेसुरले अधिकारही संपुष्टात येणार आहेत.

अतर्क्य व्यवस्था

– बँक किती आजारी आहे याची वर्गवारी एफआरडीआय कायद्यांतर्गंत केली जाणार आहे. आजारी बँकांसाठी श्रेणी तयार करण्यात येऊन त्यानुसार त्या बँकेने स्वतःच्या ठेवीदारांच्या ठेवींतील किती रक्कम भागभांडवलात परिवर्तित करायची ते ठरवले जाणार आहे.

– बँकेचा आजार किंवा बुडित होण्याची स्थिती जितकी गंभीर असेल तितका तिला ठेवींवर प्रीमियम अधिक भरावा लागणार आहे. यामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेली अशी बँक आणखी खिळखिळी होणार आहे.

हा सर्व प्रकार म्हणजे चोर सोडून संन्यासाला सुळावर चढवण्यासारखे झाले आहे. हे विधेयक मुळातच चुकीचे व अनावश्यक असून या विधेयकाच्या हेतूबद्दलच शंका उत्पन्न होते. त्यामुळेच केंद्र सरकारने हे विधेयक मागे घ्यावे.

– अॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत

याचा मोठा फटका नागरी सहकारी बँकांना बसणार आहे. यामुळे भयभीत होऊन ठेवीदार बँकांतून ठेवी काढून घेण्याची भीती आहे.

– सायली भोईर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक्स फेडरेशन

via financial resolution and deposit insurance|बँक ठेवींवर सरकारचा डोळा? – business news in Marathi, Maharashtra Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s