वस्तू व सेवा कर —अंमलबजावणीस अजून थोडा वेळ मिळाला असता तर बरे झाले असते का ?

संविधानाप्रमाणे १५ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत हा कायदा अमलात आणण्याची तरतुद होती.

GSTN पूर्ण तयारीत नव्हते हे आता स्पष्ट होत आहे.

आतापर्यंत ज्या काही नाराजीच्या बातम्या येत आहेत त्या मुख्यतः GSTN बाबत आहेत  —अर्थात दर — वर्गीकरण –लहान व्यापारी व उद्योजक यांच्या बाबत –तसेच आंतरराज्य व्यापार वगैरेबाबत देखील प्रश्न उपस्थित झाले होतेच.

वेळोवेळी ज्या काही सुधारित सूचना दिल्या गेल्या त्या हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्या नक्कीच नाहीत.

महत्वाचे म्हणजे संबधित घटकांना असे वाटत आहे की अजूनही काही बदल होतील –त्यामुळे GSTN बाबत पूर्तता करण्याकडे कल कमी दिसून येत आहे.